शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको अभियोगमा दुई कम्पनीसहित पशुपति विकास कोषका १४ जनाविरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा। मिलनकुमार थापा, तात्कालीन सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा। घनश्याम खतिवडासमेत १४ जना र दुई कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको हो

प्रतिवादीहरूमा पशपति क्षेत्र विकास कोष, देवपत्तन काठमाडौंका तात्कालीन निमित्त सदस्यसचिव राजुकुमार खत्री, तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, तात्कालीन निमित्त उप–निर्देशक एवं हालका उप–निर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तात्कालीन निमित्त उप–निर्देशक सिताराम रिसेल रहेका छन् ।

त्यसै गरी इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, इन्जिनियर डेनिस उप्रेती, इन्जिनियर रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोक क्याम्पसका इलेक्ट्रिकल विभाग प्रमुख, उप–प्राध्यापक युवराज अधिकारी, कानूनी सल्लाहकार तथा मूल्याङ्कन समिति सदस्य लैनबहादुर थापालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

म्याप इन्टरपेनर्सका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई, एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्टेन्सीका प्रबन्धक सुरज चापागाईलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।

कोषका लागि विद्युतीय शवदाह गृहको मेसिन खरिद गर्न सो को आर्किटेक्ट डिजाइनको इस्टिमेन्टसहितको प्रतिवेदन दिने कार्य गराउने सम्बन्धमा १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपियाँ ३१ पैसा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै सो मुद्दा दायर गरिएको हो ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २३ का आधारहरूलाई पालना नगरी नगराई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको बोलपत्रसमेत स्वीकृत गरी गराई ठेक्का लगाई विधुतीय शवदाह गृह खरिद गर्नका लागि १ करोड ८२ लाख रुपियाँ पेश्की भुक्तानी दिइनुका साथै सम्झौताभन्दा बढी र असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणसमेत पठाइएको अख्तियारको भनाइ छ ।

मेशीनको विस्तृत रुपमा चेकजाँच नगरी नगराई, कैफियत देखिँदासमेत जडान भएको मेसिन सम्झौताबमोजिमको नै रहेको भनी ठेक्का सम्झौताको म्याद समाप्त भएको र कार्यसम्पन्न समेत नभएको अवस्थामा प्रथम बिल रकम भुक्तानीसमेत स्वीकृत गरी गराइएको थियो ।

त्यसक्रममा कम गुणस्तरको मेसिनसमेत स्वीकार गरी गराई, ठेक्काबमोजिमको कार्य सम्पन्न नगरी नगराई ठेक्का अलपत्र पारेर ठेक्का सम्झौताको म्याद तथा पेश्की जमानतको म्याद समाप्त भइसकेको अवस्थालाई समेत नजरअन्दाज गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सो सम्बन्धमा कुनै कानुनी कारबाही नगरी जडान भएका २ थान शवदाह मेसिनमा पटक पटक समस्या आई न्यून गुणस्तरको मेसिन जडान भएको स्पष्ट भई उद्देश्यबमोजिम सञ्चालनमा नआउँदासम्म पनि कानूनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि नबढाई ठेक्का प्रक्रियालाई अलपत्र बनाएको अख्तियारको दाबी छ ।

मेसिनको आर्किटेक्ट डिजाइन खरिद गर्नको लागि आह्वान गरिएको बोलपत्रको मूल्यांकनमा प्रतिस्पर्धा सीमित गराएको भन्नेसमेत व्यहोराको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्ने क्रममा सो तथ्य उजागर भएको अख्तियारले जनाएको छ ।

सो खरिदका लागि प्रतिवेदन दिने कार्य गराउन सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत रही ३ वटा कम्पनीबाट दररेट माग गरिएको थियो ।

एप्पल इन्जिनियरिङ प्रोफेसनल कन्सल्ट प्रा।लिलाई कार्यादेश दिई परामर्श सेवा खरिद गरी मिलेमतोमा फर्जी कागजात प्रयोग÷संलग्न गरी गराई बढी लागत अनुमान र प्राविधिक स्पेसिफिकेसन समेत आफूअनुकूलको कम्पनीलाई मिल्ने गरी तयार गरी कार्यसूची तयार गरिएको आयोगको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसमा प्राविधिक विज्ञ समेतलाई अध्ययनमा संलग्न नगरी नगराई नक्कली विज्ञ खडा गरी गराई तथ्य तथ्यांकसमेत विश्लेषण नगरी पेस गराइएको अपूर्ण र गलत प्रतिवेदन स्वीकार गरी परामर्शदाताबाट बिलविजक जारी हुनुपूर्व नै भुक्तानीसमेत स्वीकृत गरिएको थियो ।

यसले राज्यको सम्पत्ति हानि नोक्सानी गरे गराएको, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा ९३० को खण्ड ९ख० विपरीत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले तयार गरेको नमूना बोलपत्रसम्बन्धी सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी तोकिएको अनुभवसम्बन्धी मापदण्डविपरीत आवश्यकताभन्दा बढी अनुभवको मापदण्ड राखी राख्न लगाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

अख्तियारले प्रतिस्पर्धालाई सीमित गराई खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुने समान अवसरलाई वञ्चित गरी गराइएको आरोपसमेत लगाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९ र नियम ११ मा उल्लेख गरेका प्रावधान र आधारविपरीत भारतीय रुपियाँ ३२ लाख ५० हजार पर्ने शवदाह मेशीनलाई १ करोड ५२ लाख रुपियाँ पर्ने देखाई एवं प्रचलित कानुनले दिएको छुटसमेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गराएको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ ।

त्यसक्रममा जडान गर्ने स्थानसमेत यकिन नगरी साथै जडान गर्ने स्थानको व्यवस्थापन समेत नगरी ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

त्यसक्रममा सारभूत रूपमा फरक पर्ने गरी उल्लेख्य मात्रामा बोलपत्रमा प्राविधिक विवरणहरू संशोधन गरी गराई विनाकारण सो संशोधन रद्द गरी सोमा जालझेल गरी, सम्बन्धित कार्यमा अनुभव नै नभएको म्याप इटरपेनर्स प्रालिलाई ठेक्का लगाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियामा १० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार

आजका समाचार