सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नहुने

सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि अन्तिरमा आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार न्यायाधीशहरु डा। मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर रावल लगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

+