विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
२१ जेठ २०८३, बिहिवार
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदै, दुवै सदनको पहिलो बैठक १ बजे बस्ने
सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन आज शुक्रबारदेखि प्रारम्भ हुँदै छ । हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको तीन सातापछि नियमित बजेट अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।
दुवै सदनको अधिवेशनको पहिलो बैठक शुक्रबार १ बजे सुरु हुने छ । अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीसहितका शीर्ष नेताले सम्बोधन गर्ने तयारी छ ।
समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।
शिक्षक आन्दोलनको माग सम्बोधनका लागि सरकारले यो पटक यसअघिको अभ्यासभन्दा साताअघि नै अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गरेको थियो ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक पारितलगायतका माग राखेर शिक्षक तीन सातादेखि आन्दोलनमा छन् ।
यस्तै सङ्घीय निजामती विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्ने दबाब पनि सरकारमाथि छ ।
नीति कार्यक्रम वैशाख १९ मा
यस्तै यो अधिवेशनमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेस हुने छ । सरकारले वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम सङ्घीय संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको बुधबारको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने तयारीबारे जानकारी दिए ।
यस्तै अधिवेशनमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा पनि छलफल हुने छ । सरकारले वैशाख अन्तिम साता सिद्धान्त र प्राथमिकता पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम र सिद्धान्त प्राथमिकताको छलफल सकिएपछि सङ्घीय संसद्मा वार्षिक बजेट पेस हुने छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट पेस हुने छ ।
प्राथमिकतामा दुई विधेयक
बजेटका नियमित कामसँगै अधिवेशनमा विद्यालय शिक्षा, सङ्घीय निजामतिलगायतका विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
शिक्षक आन्दोलदनको माग सम्बोधनका लागि विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित बजेट अधिवेशनमै गर्ने सरकारको तयारी छ ।
विधेयक अहिले प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि समिति अन्तर्गतको उपसमितिमा दफाबार छलफल भइरहेको छ ।
यस्तै निजामती सेवा विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ ।
समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तयार पारेको विधेयकको प्रतिवेदन समितिमा पेस भई छलफलको चरणमा छ ।
अनिवार्य अवकाशको उमेरहद, कुलिङ पिरियडलगायतका विषयमा मतभिन्नताका कारण समितिले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन ।
यस्तै अधिवेशनमा सङ्घीय संरचनाको प्रहरी सङ्गठनका दुई विधेयक पनि विचाराधीन छन् । सरकारको प्राथमिकतामा प्रहरी विधेयक पनि छ ।
सङ्घीय संसद्का दुवै सदनमा गरी २० भन्दा बढी विधेयक विचाराधीन छन् ।
अघिल्लो अधिवेशनमा नौ वटा विधेयक पारित भएकामा आउँदो अधिवेशनमा पनि सोही हाराहारीमा विधेयकका प्रतिवेदन तयार भइसकेका छन् ।
आउँदो अधिवेशनमा ती प्रतिवेदन पेस र पारित हुने छन् । नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक पनि समितिमा विचाराधीन छन् ।
धितोपत्र, निर्माणमुखी सामग्री, भन्सार, निकासी पैठारीलगायतका विधेयक पनि विचाराधीन छन् ।
यस्तै नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्, सामाजिक सञ्जाल, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, पानीजहाज विधेयक पनि विचाराधीन छन् ।
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram