विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
१४ साउन २०८३, बिहिवार
बंगलादेशमा भएको कोटा प्रणालीका कारण राजनीतिक उथलपुथल
पाकिस्तानबाट छुट्टिएपछि बङ्गलादेश एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा अस्तित्वमा आएको थियो । तर पछिल्लो समय बंगलादेशमा कोटा प्रणालीका कारण राजनीतिक उथलपुथल भएको छ। यस प्रणालीले स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारलाई सरकारी जागिरमा विशेष सुविधा दिँदै आएको थियो।
बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा कोटा प्रणाली खारेज गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। गत जुलाईदेखि सुरु भएको यो आन्दोलन पछिल्लो समय अझ हिंसात्मक बन्दै गएको छ। आइतबार भएको प्रदर्शनमा सुरक्षाकर्मी र प्रदर्शनकारीबीच भएको झडपमा ९० भन्दा बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको छ।
हिंसात्मक प्रदर्शन चर्किएपछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना राजीनामा दिन बाध्य भएकी छन्। हसिनाको पार्टीले कोटा प्रणालीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका बेला विपक्षी दलहरूले यसको विरोध गर्दै आएका थिए। प्रदर्शनकारीले हसिनाको सरकारी निवासमा तोडफोड र लुटपाट गरेपछि उनी देश छोडेर परिवारसहित भारत गएकी छिन्।
बंगलादेशमा लामो समयदेखि कोटा प्रणाली वा आरक्षणको विषय विवादित बन्दै आएको छ। सन् १९७१ को स्वतन्त्रता युद्धमा भाग लिएका व्यक्तिका सन्तानहरूका लागि सरकारी जागिरमा एक तिहाई कोटा छुट्याइएको थियो। यस व्यवस्थाले योग्यताभन्दा बढी अन्य आधारमा जागिर पाउने अवसर दिएको भन्दै विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि विरोध गर्दै आएका थिए।
विद्यार्थीहरूले योग्यताका आधारमा सबैलाई समान अवसर मिल्नुपर्ने माग राख्दै आन्दोलन चर्काएका थिए।आरक्षणको यो व्यवस्था विभेदकारी रहेको बिद्यार्थीहरुको ठहर छ । यसअघि पनि यो विषयमा विवाद भएपछि सन् २०१८ मा हसिनाकै सरकारले कोटा प्रणाली खारेज गरेको थियो। तर पछि उच्च अदालतको फैसलाबाट यो प्रणाली पुनर्स्थापित भएको थियो। यसको विरोधमा विद्यार्थीहरूले फेरि आन्दोलन सुरु गरेका थिए।
अन्ततः सर्वोच्च अदालतले कोटा प्रणालीलाई खारेज गर्दै योग्यताका आधारमा नै अधिकांश सरकारी जागिर भर्न आदेश दियो। यद्यपि, स्वतन्त्रता सेनानीका परिवारका लागि ५ प्रतिशत कोटा कायम राखिएको थियो। यो निर्णयपछि पनि विद्यार्थीहरूले आन्दोलन जारी राखेका थिए। दुई प्रतिशत रोजगारी भने अपाङ्गता भएका, तेस्रोलिंगी र जातीय अल्पसङ्ख्यकका लागि छुट्याइएको थियो ।
अदालतको यो निर्णय स्वागत योग्य भएपनि बिद्यार्थीले आरक्षण पूरै हटाउनु पर्ने भन्दै केही दिन मत्थर भएको आन्दोलन फेरी चर्काए ।आन्दोलनले उग्र रूप लिएपछि बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले राजीनामा दिएकी थिइन्। विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री निवासमा तोडफोडसमेत गरेका थिए। यसले बंगलादेशको राजनीतिमा ठूलो हलचल ल्याएको थियो।
हसिना सरकारले यो अवस्था आउन सक्ने आकलन भने नगरेको राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाई छ ।
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram