विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
२३ चैत २०८२, सोमवार
विद्युतीय भुक्तानीको भ्याट यथावत् रहने
सर्वोच्च अदालतले विद्युतीय भुक्तानी ९डिजिटल पेमेन्ट एन्ड क्लियरिङ० मा सरकारले लगाएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को व्यवस्था हटाउन माग गर्दै दायर रिट खारेज गरेको छ । विद्युतीय भुक्तानीमा भ्याट लगाउँदा आमउपभोक्तामा मार परेको भन्दै अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गर्नुभएको रिट अदालतले खारेज गरिदिएको हो । अदालतले रिट खारेज गरेसँगै आर्थिक ऐन, २०८१ को व्यवस्था अनुसार शुल्क यथावत् रहने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भ्याट छुटको सुविधाबाट क्लियरिङ हाउसलाई हटाएको थियो । २०८१ साउनबाट विद्युतीय भुक्तानीमा १३ प्रतिशत भ्याट उपभोक्तामा थपिएको थियो । फोन पेमार्फतको अन्तरबैङ्क कारोबार, कनेक्ट आइपिएस तथा वालेटमार्फट हुने भुक्तानीमा पनि भ्याट लाग्ने व्यवस्था सरकारले गरेको थियो ।
वार्षिक बजेटको नयाँ व्यवस्थाले उपभोक्तामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त भार थपिएको र विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली प्रोत्साहनको सट्टा निरुत्साहित भएको भन्दै फिर्ता गर्ने राजनीतिक लबिङसमेत भइरहेको छ । आर्थिक ऐनको व्यवस्थाले क्लियरिङ र सेटलमेन्ट सेवामा पनि अतिरिक्त भार थपिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले अहिले अन्तरबैङ्क रकम ट्रान्सफरमा अधिकतम १० रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । नयाँ व्यवस्था अनुसार उक्त रकममा थप १३ प्रतिशत भ्याट लागेको छ । भ्याट थपिएपछि उक्च रकम ११ रुपियाँ ३० पैसा पुगेको छ । यस्तै क्लियरिङमा लाग्दै आएको आठ रुपियाँमा भ्याटसहित नौ रुपियाँभन्दा बढी पुगेको छ ।
सरकारले गरेको व्यवस्थाले विद्युतीय भुक्तानीलाई निरुत्साहित बनाएको भन्दै अदालतमा कात्तिक ११ गते रिट दर्ता भएको थियो । करको प्रचलित कानुन, सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत हुने गरी भ्याट लगाइएकाले खारेज हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ । सेवा शुल्कले उपभोक्तामा अतिरिक्त भारसमेत थपिएकाले हटाउन रिटमा माग गरिएको थियो । रिटमा अदालतले कात्तिक २२ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो । लगातार आठ पटक हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको रिट मङ्गलबार संयुक्त इजलासले खारेज गरेको हो ।
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram