विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
१४ साउन २०८३, बिहिवार
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा दलहरू सहमतिनजिक
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन ९टिआरसी०, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकबारे दलहरू सहमतिनजिक पुगेका छन् ।
अहिले त्यसको प्रतिवेदन तयारीको काम भइरहेको छ । कानूनी रूपमा भाषा मिलाएपछि प्रतिवेदन तयार गरिने भएको छ ।
गृह मन्त्रालयमा सोमबार कार्यदलका सदस्य एवं गृहमन्त्री रमेश लेखक, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० का प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी केन्द्र० का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले सरोकारवालासँग छलफल गरेपछि कानूनी भाषा मिलाएपछि प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने निर्णय भएको हो ।
माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव शर्माले टिआरसी विधेयकमा सैद्धान्तिक समझदारी भइसकेकाले कानूनी भाषा मिलाएपछि बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने जानकारी दिए ।
“टिआरसी विधेयकका सवालमा कार्यदलमा समझदारी भइसकेको छ । टिआरसीको भाषागत रूपमा सबै मिलाउने गरी सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भयो । उहाँहरूले भाषागत रूपमा सबै हेरेपछि प्रतिवेदनलाई बिहीबार अन्तिम रूप दिइने छ,” उनले भने ।
एमाले प्रमुख सचेतक एवं कार्यदल सदस्य महेश बर्तौलाले विधेयकको कानूनी भाषा मिलाउनुपर्ने भएकाले ढिला भएको प्रस्ट पारे ।
“टिआरसीको भाषागत रूपमा कुन शब्द कसरी प्रयोग हुन सक्छ भनेर कानून मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, कर्मचारी, टिआरसीका सचिवसँग छलफल भयो,” उनले भने , “संशोधित टिआरसी विधेयक, संसदीय उपसमितिले
तयार गरेको प्रतिवेदन र हामीले छलफल गरेर सहमति गरेका विषयलाई एउटै बास्केटमा हालेर प्रतिवेदन तयार गर्ने छौँ ।” आगामी बिहीबार बिहान ८ बजे कार्यदलको बैठक बसेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने उनले प्रस्ट पारे ।
पुष्पकमल दाहाल’ नेतृत्वको सरकारले गत असार १३ गते तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको थियो । टिआरसीका विवादित चार बुँदामा सहजीकरण गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।
जसमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रुरतापूर्वक ९आर्बिटरी० गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषय, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषय छ ।
यस्तै मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय छन् ।
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram