विश्वविद्यालय र विद्यालयबाट २ महिनाभित्र दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने सरकारको निर्णय
१३ साउन २०८३, बुधवार
सशस्त्रका पूर्वडीआईजी रञ्जन कोइरालाको रिट खारेज, २० वर्ष कैद अवधि पूरा गर्नैपर्ने
पत्नी हत्या अभियोगमा कैद भुक्तान गरिरहेका सशस्त्र प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक ९डीआईजी० रञ्जन कोइराला २० वर्ष कैदको पूरा अवधि नै जेलमा बस्नुपर्ने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले बुधबार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने अन्तिम आदेश सुनाएसँगै उनी अब २० वर्ष कैदको पुरा अवधि जेलमा बस्नुपर्ने भएको हो ।
कोइरालाले आफूले ६० प्रतिशत कैद भुक्तान गरिसकेको र आफ्नो स्वास्थ्यलगायतका कारण देखाउँदै बन्दीप्रत्यक्षीकरण मार्फत थुनामुक्त हुनुपर्ने माग गरेर मंसिर २६ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेका थिए । रिटमा गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कारागार व्यवस्थापन विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
हाल कारागारमा जेल जीवन बिताइरहेका कोइरालाले बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनमा यसअघि २ हजार ४ सय कैदी बन्दीले छुट पाउँदा आफूले नपाएको र २०८१ साउन ३० मै ५९ प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको दाबी गरेका थिए । उनले कानुनको पालना गरेको र आफ्नो असल आचरण भएको कारण देखाएर कैद छुट हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
२०६८ साल माघ ८ गते नारायणगढबाट काठमाडौं फर्कँदै गर्दा उनलाई थानकोटबाट प्रहरीले पक्रेर मुद्दा चलाएको थियो । हत्या मुद्दामा जिल्ला र पुनरावेदन अदालत गरेको जन्मकैदको फैसला २०७७ असार १५ गते सर्वोच्च अदालतले घटाएर ८ वर्ष ६ महिनामा झारेको थियो । ‘नाबालक छोराहरूको हेरचाह, संरक्षण र शिक्षादीक्षामा प्रभाव पर्ने देखिएको’ भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रञ्जनको सजाय घटाउने फैसला गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीले जन्मकैद गर्दा कोइरालालाई ‘चर्को पर्न सक्ने’ भन्दै उनको सजाय घटाएपछि उनी थुनामुक्त भएका थिए । तर सर्वोच्च अदालतको सो फैसला पुनरावलोकन भएसँगै उनी पुनः कारागार चलान भएका थिए ।
फैसलामा भनिएको थियो, ‘रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने ठह¥याएको जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहरे पनि मुलुकी अपराध संहितामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको कानुनी व्यवस्था नभएर जन्मकैदको सजाय मात्र हुने व्यवस्था भएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई जन्मकैदको मात्र सजाय हुने ठहर्छ । उपरोक्त कारणले जन्मकैदको सजाय गर्दा चर्को पर्न जाने जस्तो चित्तमा लागेको हुँदा ८ वर्ष ६ महिना कैद सजाय गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने देखिएकोले रञ्जनप्रसाद कोइरालालाई ८ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर्छ ।’
साथै सर्वोच्चले आफ्नो आदेशमा जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतको फैसलामा कोइरालाको रोक्का भएको सम्पत्ति पनि फुकुवा गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७१ बैशाख ७ गते सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेकोमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले २०७२ साल मंसिर २३ गते यसलाई सदर गरेको थियो ।
उनले आफ्नै गाडीमा पत्नी गीताको शव राखेर मकवानपुर जिल्लाको साबिक टिस्टुङ गाविस वडा नं ८ मेत्राङ भन्ने स्थानमा लगेर जलाएका थिए । कोइरालालाई मेलुङकै स्थानीयले शव जलाइएकै स्थलबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई बुझाएका थिए । सो जलेको शव उनकी पत्नी गीताकै भएको प्रमाणित भएको थियो ।
Follow us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on Instagram