एडिबीबाट प्राप्त १४ अर्ब ३८ करोड ऋण स्वीकृत

सरकारले एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब १४ अर्ब ३८ करोड बराबर० सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २५ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार एवं सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

‘स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो । बैठकले ‘जेन(जी’ आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीच मंसिर २४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता सम्बद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारु २०० तथा भारु ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारको सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने, पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १(१५(१० बिघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेस प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने, आर्थिक वर्ष २०८२र०८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले २०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल(भारत संयुक्त कृषि कार्य समूहको नवौँ बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, वंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति दिने, नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, ६ जना उपरथीहरू र सातजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने र राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा। प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा। सुनिती श्रेष्ठ ९हाडा० लाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने, नेपाल न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने र समाज कल्याण परिषद्को सदस्य सचिव पदमा सरोजकुमार शर्मा, महोत्तरीलाई मनोनयन गर्ने र जेन(जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र प्रधानमन्त्रीबीच मिति २०८२र८र२४ मा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२र६र५ को निर्णयअनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

+