रास्वपा नेता सुमन विक्रम पाण्डेको टिमले कसरी हत्यायो छाया सेन्टर ?

काठमाडौं ।काठमान्डौको ठमेलमा जन्मिएका मधुमान प्रधानले ठमेलको हावापानीमा जीवनका ७८ वसन्त बिताइसकेका छन् । उनी त्यहीँ जन्मिए, त्यहीँ हुर्किए । हेर्दाहेर्दै ठमेलको पूरै रुपरङ फेरिएको देख्दा भने उनलाई अनौठो लाग्छ । उनको घरसामुन्नेको भगवान् बहाल क्षेत्र बदलियो , केही दशकअघिसम्म कमल फुल्ने पोखरीमा अहिले भव्य महल ठडिएको छ ।

‘हामीले जान्दादेखि नै यहाँ पोखरी थियो । केटाकेटी हुँदा हामी कमलको फूल टिप्न जान्थ्यौँ । भगवान् बहालमा त्यहीँको फूल चढाइन्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हेर्दाहेर्दै त्यो पोखरी पुरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स ठड्याइयो ।’

कमलपोखरी पुरेर व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाउँदा राज्यका निकायलाई पुरै प्रभावमा पारेको देखिएको छ । एकातर्फ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ, अर्कोतर्फ काठमाडौं महानगरले छाया सेन्टर निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदियो ।

पुरातात्त्विक क्षेत्र संरक्षणको दायित्व पुरातत्त्व विभाग र स्थानीय सरकारको हो । तर, महानगर र पुरातत्त्वले कम्प्लेक्स निर्माण रोक्नुपर्नेमा उल्टै सहयोगी भूमिका खेलेको पाइएको छ ।

महानगरले सार्वजनिक पोखरी हडपेर खाली गराइएको जग्गामा भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर उनीहरूलाई नै सहज पारिदियो । ११ असोज २०६९ मा डीपीसी लेभलको नक्सा पास स्वीकृत गरी असोजदेखि भवन निर्माण सुरु गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिले जनाएको छ ।

मालपोत कार्यालय र गुठी संस्थानले ठमेलस्थित छाया सेन्टरको जग्गा पोखरीकै भएको पुष्टि गर्ने अभिलेखसहितको जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाएपछि यसका सञ्चालकहरू तनावमा परेका छन् । गुठी र मालपोत कार्यालय काठमाडौंले छाया देवी कम्प्लेक्सले बनाएको भवन कमलपोखरीकै रहेको जवाफ पठाएपछि राजनीतिक आडमा सरकारी जग्गाको दोहन गरिरहेका सञ्चालकहरू तनावमा परेका हुन् । मालपोत र गुठीको जवाफले सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दाले पनि नयाँ मोड लिने देखिएपछि उनीहरूको बेचैनी बढेको स्रोत बताउँछ । पृथ्वीबहादुर पाण्डे अध्यक्ष रहेको छाया देवी कम्प्लेक्सको सञ्चालकमा सुहृदराज घिमिरे, दीपकमान शेरचन, रास्वपा नेता सुमन विक्रम पाण्डे, महेश्वर प्रकाश श्रेष्ठलगायत हुनुहुन्छ ।

‘मिनी ठमेल’ का रूपमा उभ्याइएको छाया सेन्टरमा प्रभावशाली व्यवसायीहरूको लगानी छ । छायादेवी कम्प्लेक्स प्रालिको अध्यक्ष छन्, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे । यसमा मुख्य लगानी उनै पाँडे परिवारको छ । व्यापारिक कम्प्लेक्सको नामै उनकी आमा छायादेवीबाट राखिएको छ । छायादेवी सेन्टर प्रालिको नामबाट यो कम्प्लेक्स निर्माण र सञ्चालन भइरहेको छ । ६५ करोडबाट सुरु कम्पनीमा पाँडेसहित ४३ जना लगानीकर्ता छन् ।

छाया सेन्टरमा सबैभन्दा धेरै ९ करोड २९ लाख ८ हजार २०० बराबरको लगानी पाँडे परिवारकै छ । पाँडे, पत्नी प्रतिभा, छोरा सिवान्त र दिवंगत दाजु पवनबहादुर पाँडेको नाममा कम्पनीमा शेयर छ । कमलपोखरीको विवाद उत्कर्षमा हुँदा अर्थमन्त्री रहेका डा। रामशरण महतका छोरा रक्षक महतको नाममा पनि ५० लाखको शेयर छ । उनी पाँडेका ज्वाइँसमेत हुन् ।

छाया सेन्टरको प्रबन्ध निर्देशक छन्, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट महेश्वरप्रकाश श्रेष्ठ । उनको ४ करोड ७३ लाख ७१ हजार र उनको कम्पनी हिमालयन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड लिमिटेडको नाममा ३ करोड ४८ लाख लगानी देखिन्छ । त्यस्तै, पर्यटन व्यवसायी सुमनविक्रम पाण्डे यस कम्पनीका मार्केटिङ डाइरेक्टर छन् । व्यवसायी दीपक शेरचन र उनका दाइ किरणमानको पनि कम्पनीमा झण्डै साढे ५ करोडको लगानी छ । दीपक छाया सेन्टरका निर्देशकसमेत हुन् । रियल स्टेट, फाइनान्स र ट्रेडिङमा नाम कमाएका व्यवसायी सुहिदराज घिमिरे पनि यो कम्पनीमा निर्देशक छन् ।

मालपोत र गुठी संस्थानले सर्वोच्चमा पेस गरेका विवरणअनुसार छाया सेन्टर ठडिएको जग्गा ‘पोखरी, पोखरीको डिल र सिम’ क्षेत्र भएको उल्लेख छ । पोखरी वा पोखरीको डिलमा मोहियानी हक नलाग्ने र त्यस्तो जग्गा व्यक्तिको हुन नसक्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

मालपोतले कित्ता नम्बर १६७ को फिल्डबुक विवरणमा पोखरी भए पनि स्रेस्ताको किसिममा सिम प्रकृतिको जग्गा भएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । मालपोतको पत्रानुसार, कित्ता नं। १६७ को १२ रोपनी १३ आना ३ पैसा २ दाम र कित्ता नं। १०४० कोे ९ आना २ पैसा ३ दाम क्षेत्रफल कार्यालयको अभिलेखमा रहेको नाप(नक्सा सुरु कित्ता हो । त्यस्तै, गुठी संस्थानले पनि विवादमा आएको ठमेल गरुड भगवान् गुठीको जग्गा साबिक लगत नम्बर १८३ नं को २६(८(०(० मध्येको पछि नापी हुँदा कायम हुन आएको कि।नं १६७ को क्षे।फ। १२(१३(२–२ जग्गा गुठी संस्थान अन्तर्गतको जग्गा भएको जनाएको छ ।

कित्ता नं। १६७ को उल्लेखित १२(१३(२(२ जग्गा साबिकमा पोखरी जनिएर नाप नक्सा भए पनि उक्त गुठीको गुठीपार समेतको सहमतिले मिलापत्र भई पोखरीको डिल कायम गरी केयुर शमशेरलाई मोही कायम गर्नेगरी सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मिलापत्र भएको पनि संस्थानले खुलाएको छ । संस्थानले सार्वजनिक पोखरीमा गैरकानुनी रूपमा मोही कायम भएपछि गुठी संस्थानको २१ जेठ २०३९ को निर्णयले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको निर्णयअनुसार केयुर शमशेर राणा मोही कायम भई उक्त जग्गा गुठी अधीनस्थ कायम भएको भनेको छ । त्यसपछि उक्त जग्गाको मोहियानी हक बिक्री वितरण भई कित्ताकाटसमेत भई व्यक्ति विशेषको नाउँमा कायम भई गएको गुठी संस्थानको प्रष्टीकरण छ । गुठी संस्थानले उक्त रैतानी नम्बरीसम्म बदरका लागि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा फिराद दर्ता गरिए पनि सफल नभएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

गत २० चैतमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशमानसिंह राउत र डा। कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले छायादेवी कम्प्लेक्स निर्माण गरिएको जग्गाबारे विवरण पठाउन गुठी संस्थान र मालपोत कार्यालय काठमाडौंबाट विवरण झिकाउने आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ आज ९आइतबार० लाई तोकिएको छ ।

साबिक कित्ता नं। १६७ र १०४० का जग्गाहरू २३ मंसिर २०४४ मा नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकोमा ती व्यक्तिका नाममा कसरी पुगे भनेर सर्वोच्चले विवरण मागेको थियो । ५ कात्तिक २०७४ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र डा। आनन्दमोहन भट्टराईले मिसिल झिकाउने आदेश दिएयता २० चैत २०८० मा आएको आदेश दोस्रो हो ।

सर्वोच्चकै न्यायाधीशद्वय जगदीश शर्मा पौडेल र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले ६ चैत २०७३ मा ऐतिहासिक सम्पदालाई व्यक्तिको नाममा गर्ने उच्च अदालत पाटनको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै दोहोर्‍याउने निस्सा दिएको थियो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहे पनि ४३ व्यवसायीको संयुक्त लगानीमा १३ तले छाया सेन्टर निर्माण गरिएको थियो ।

काठमाडौं महानगर(२६, ठमेलको भगवान् बहालस्थित विक्रमशील महाविहारको पूर्वतर्फ सयौँ वर्ष पुरानो कमलपोखरीमा बल मिच्याइँ गर्दै ४३ व्यवसायीको समूहले व्यापारिक भवन छाया सेन्टर ठड्याएपछि स्थानीय र सम्पदा संरक्षणकर्मीले न्यायालय गुहारेका थिए । सम्पदा संरक्षणकर्मी, स्थानीय र अधिवक्तासमेत १५ जनाले सार्वजनिक पोखरी अतिक्रमण भएको भन्दै मुद्दा दिएका थिए । २०७१ सालमा अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्र, रामहरि श्रेष्ठ लगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुभएको थियो । निवेदकको माग ऐतिहासिक कमलपोखरी मासेर भवन बनाइएकाले भत्काउनुपर्ने छ । दस्तावेजहरूले पनि निवेदककै दाबी पुष्टि गरेको छ । तत्कालीन पुनरावेदन ९हाल उच्च अदालत० पाटनको फैसलामा टेकेर छाया सेन्टर भवन निर्माण भए पनि सो फैसलालाई सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण भनिसकेको अवस्था छ ।

कम्प्लेक्स छाया सेन्टर भत्काउनुपर्ने माग संसद्मै पनि उठ्ने गरेको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद् बैठकमै छाया सेन्टर भत्काउनुपर्ने आवाज उठाउनुभएको थियो । यस बारे दिन प्रतिदिन सरकार र संसद्मा चासो बढेको छ। यसअघि भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक जग्गा हडप्नेहरूमाथि सरकारले कारबाही गर्ने बताएकी थिइन्। संसद्मा संघीय समाजवादी फोरमकी सांसद रेणुका गुरुङले पनि कमलपोखरी मासिएको घटनाको छानबिन गरी कारबाहीको माग गरेकी थिइन् । गुठी संस्थान ऐन, मालपोत ऐन वा अन्य कुनै कानुनले त्यसरी सार्वजनिक पोखरी वा जग्गा व्यक्तिको हुने छुट कतै दिएको छैन । तर, राज्यसत्तासँग सिधा पहुँच राख्ने व्यावसायिक समूहले अदालतको एउटा ‘त्रुटिपूर्ण’ फैसलाको जगमा वर्षौं पुरानो पोखरीमा छाया सेन्टर ठड्याएको हो ।

रास्वपा नेता सुमन विक्रम पाण्डेको टिमले कसरी हत्यायो छाया सेन्टर ?

आजका समाचार